काठमाडौं, भदौ । नेपालको सीमा विवादसँग जोडिएको संवेदनशील विषय फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको ‘कमन कोर डकुमेन्ट अफ नेपाल’ नामक दस्तावेज जनवरी २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार ट्रिटी बडी मा पठाइएको खुलासा भएको छ।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यो दस्तावेजमा २०७७ जेठ ७ गते नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सा समेत समावेश गरिएको छ। त्यस नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत र उत्तरतर्फ चीनसँगको सीमा स्पष्ट देखाइएको छ।
३० वर्षपछि अपडेट
नेपालले यसअघि १९९४ मा मात्र कमन कोर डकुमेन्ट राष्ट्रसंघमा पठाएको थियो। झन्डै ३० वर्षपछि अद्यावधिक गरिएको नयाँ प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा र अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनः प्रस्तुत गरिएको छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
यो प्रतिवेदन नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा रोकिएको थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर राष्ट्रसंघमा पठाएको पाइएको छ।
सीमा विवादको संवेदनशीलता
भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः खोल्ने सहमति भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि राजनीतिक एजेन्डामा आएको छ। यस्तो बेला चुच्चे नक्सा राष्ट्रसंघमा पेश भएको सूचना सार्वजनिक हुनु प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत–चीन भ्रमणलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।
निष्कर्ष
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आधिकारिक नक्सा पेश गर्नु केवल कूटनीतिक कदम मात्र होइन, भू–सार्वभौमिकताको पुनः पुष्टि पनि हो। अब प्रश्न यो हो—यसलाई भारत र चीन कसरी लिन्छन् ?