१३ भदौ, जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ठूलो अनियमितता फेला परेको छ।
कार्यालयले २०७७/०७८ मा झण्डै ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका ६ वटा कम्प्युटर सफ्टवेयर अहिलेसम्म कार्यालयमै नआएको खुलेको हो।
खरिद भए तर ‘जिन्सी’मा छैनन्
कार्यालयका जिन्सी शाखा प्रमुख रामअशिष रायका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका ६ वटै सफ्टवेयर अहिलेसम्म जिन्सी शाखामा दाखिला गरिएको छैन।
“अख्तियारबाट पत्र आएपछि खोज्दा पनि रेकर्डमा छैन,” उनले बताए।
सफ्टवेयर खरिद भएपनि आपूर्तिकर्तालाई त्यतिबेलै सम्पूर्ण भुक्तानी भइसकेको खुलेको छ।
कुन–कुन सफ्टवेयर खरिद?
कार्यालयले ६ कम्पनीमार्फत निम्न सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो:
-
अफिस अटोमेसन सिस्टम (OAS) – १८,६२,८०५ रुपैयाँ (ड्राई आइस सोलुसन, काठमाडौं)
-
प्रोजेक्ट परफर्मेन्स इन्फो सिस्टम (PPIS) – १८,६६,७६० रुपैयाँ (ड्राई आइस सोलुसन)
-
पर्सनल इन्फो सिस्टम (PPIS) – १२,७५,५३४ रुपैयाँ (हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, काठमाडौं)
-
कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फो सिस्टम (CMIS) – ४,९५,९५७ रुपैयाँ (एस्टर इनोभेसन, ललितपुर)
-
डाटा इन्ट्री एन्ड रिपोर्टिङ एप्लिकेसन सिस्टम – ४,६५,३६२ रुपैयाँ (हुमला टेक्नोलोजी, काठमाडौं)
-
इनभेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्फो सिस्टम (IMIS) – ४,९५,७३१ रुपैयाँ (पिस नेपाल, काठमाडौं)
तर यी सबै सफ्टवेयर अहिलेसम्म कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइएको छैन।
अख्तियारको चासो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार यो खरिद तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा, सचिव यमप्रसाद भुषालको एकल निर्णयमा गरिएको थियो।
विवादित सचिव भुषाल
सचिव भुषाल यसअघि पनि ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत ब्रान्ड बाहिरको साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार दोषी ठहरिइसकेका पात्र हुन्।
अब सफ्टवेयर प्रकरणले उनीमाथिको प्रश्न झनै गहिरिएको छ।
निष्कर्ष
सफ्टवेयर खरिद नाममा करोडौं खर्च गरेर पनि कार्यालयले कुनै उपयोग नगरेको, बरु भ्रष्टाचार र कमीशनको खेल भएको आशंका व्यापकरूपमा उठेको छ।
जनताको करको पैसा हावामा उडाइएजस्तै देखिएको यो घटनाले पुनः मधेश सरकारको विश्वसनीयतालाई प्रश्नमा पारेको छ।
#MadheshCorruption #NepalPolitics #AntiCorruption #SoftwareScam #LalbabuRaut #JanakpurNews