भदौ १२, काठमाडौं ।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको धरौटीमा रिहाइ हुने वा नहुने विषयमा कानुनविद्हरूबीच फरक–फरक व्याख्या हुन थालेको छ।
लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा बिगोबमोजिम धरौटी राखेर साधारण तारेखमा छुटाइदिन माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। तर न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले तत्काल निर्णय नगरी कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
सुप्रिम सहकारी घोटाला
सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेसहित जीबी राई र छविलाल जोशीविरुद्ध करिब ११ करोड बिगो दाबी गरिएको छ। त्यसमा मात्र लामिछानेमाथि करिब २ करोड ७५ लाख बराबरको बिगो देखाइएको छ। उनले सो रकम धरौटीस्वरूप बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन्।
कानुनी विवाद
लामिछानेका कानुनी टोलीको भनाइमा, उनी निर्दोष भएकाले अस्थायी थुनामुक्ति पाउन धरौटी अफर गरिएको हो, बिगो भुक्तानीसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन। तर कानुनका दफा भने भिन्न कुरा बताउँछन्।
- सहकारी ऐन दफा १३१(क) : ठगी वा सहकारी बचत हिनामिना जस्ता मुद्दामा बिगो तिर्दै मिलापत्र गर्न सकिने भए पनि, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भने यस्तो सुविधा निषेध गरिएको छ।
- फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा ७१ : अभियुक्त निर्दोष हुने पर्याप्त आधार देखिए मात्रै अदालतले धरौटीमा रिहाइ गर्न सक्छ।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेको निवेदन अस्वीकार गर्दै, यस विषयमा सर्वोच्चसम्म आदेश भइसकेको हुँदा पुनः तल्लो अदालतले फरक आदेश दिन नसक्ने ठहर गरिसकेको थियो।
अब के हुन्छ ?
लामिछाने पक्षले भने उच्च अदालतमा फेरि चुनौती दिएका छन्। अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मागेकाले अब प्रमाण र कानुनी आधार कत्तिको बलियो प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा नै उनको थुनामुक्तिको सम्भावना टकटकिएको छ।