काठमाडौं, भदौ – नेपालको भू–राजनीतिमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पुनः एकपटक चर्चाको केन्द्रमा पुगेका छन्। भारत र चीनले २०२५ अगस्ट १९–२० मा सम्पन्न विशेष वार्तामा नेपालको अनुमति विना लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि विवाद फेरि भड्किएको हो।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!नेपालको आपत्ति
नेपाल सरकारको संविधानमै समावेश गरिएको आधिकारिक चुच्चे नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको अभिन्न भूभागका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै उक्त सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
तर सरकारको औपचारिक कदम भने अझै सीमित छ—मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय र संसद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदन अझै आउन बाँकी छ।
छिमेकीको हैकम ?
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, नेपालको जानकारी र सहमति विना छिमेकी दुई शक्तिशाली देशले व्यापारिक नाका खोल्ने निर्णय गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पञ्चशील सिद्धान्तविपरीत छ। भारतले नेपालको दाबीलाई ‘एकपक्षीय कृत्रिम दाबी’ भन्दै खारेज गरेपछि विवाद झनै चर्किएको छ।
ऐतिहासिक प्रमाण
नेपालसँग सीमा स्पष्ट पार्ने प्रचुर प्रमाण छन्।
-
सन् १८१५ को सुगौली सन्धि – महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै सीमा हो भन्ने प्रष्ट लेखिएको।
-
पुराना नक्सा, जनगणना, लालपुर्जा – कुटी, नाबी, गुन्जी गाउँहरू नेपाली भूभाग भएको पुष्टि।
-
कालीनदी (महाकाली) उद्गम – लिम्पियाधुरा बाट सुरु भएर पूर्वतर्फ बग्ने।
यी प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमिभित्र पर्छन् भन्नेमा अधिकांश सीमाविद् र इतिहासविद्हरू एकमत छन्।
सरकारको मौनता ?
राजनीतिक दल र नागरिक समाजको प्रश्न छ—किन सरकारले यस विषयमा बलियो आवाज उठाउन सकेको छैन ? प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत–चीन भ्रमण बिथोलिन्छ भन्ने भयले सरकार मौन बसेको त होइन ?
अघिल्ला उदाहरणले देखाउँछ, २०७२ सालमा सुशील कोइरालाले भारत भ्रमण नै स्थगित गरेर विरोध जनाएका थिए। तर अहिले नेतृत्वले समान साहस देखाउन नसकेको आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय एकताको माग
यो केवल सरकार वा दलको विषय होइन, सम्पूर्ण नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हो। विशेषज्ञहरूले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर साझा धारणा बनाउन, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने विकल्प खुला राख्न र प्रमाणसहित कूटनीतिक पहल बलियो बनाउन आग्रह गरेका छन्।
निष्कर्ष
नेपाल द्वन्द्व चाहँदैन, तर आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकताको प्रश्नमा सम्झौता गर्न सक्दैन।
महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो, त्यसको पूर्वतर्फ पर्ने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमिभित्र पर्छन् भन्ने प्रमाणहरू पर्याप्त छन्।
अब प्रश्न के हो भने—सरकार कत्तिको दृढतापूर्वक आफ्ना प्रमाण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्छ ?
नेपाल फेरि एकपटक अग्निपरीक्षामा उभिएको छ।