काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले हालैदेखि विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा सभापति र सचिवसँगै सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छन्। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ अभ्यास कसरी सुरु भयो?
-
अर्थ समितिले ४ भदौमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक पास गर्दा सबै सदस्यको हस्ताक्षर गरिएको थियो।
-
त्यसपछि भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक मा पनि सदस्यहरूको हस्ताक्षर गरिएको छ।
-
यसअघि सामान्यतया प्रतिवेदनमा केवल सभापति र सचिवको मात्र हस्ताक्षर हुने गर्थ्यो।
किन आवश्यक ठहरियो?
-
संसदीय विशेष छानबिन समितिले विगतमा विधेयक पास गर्दा त्रुटि, भाषा समस्या र कुलिङ अफ पिरियड जस्ता प्रक्रियागत कमजोरी देखिएका कारण सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो।
-
त्यसमध्ये प्रमुख सुझाव थियो— अन्तिम प्रतिवेदनमा सबै सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने।
-
सभापति र सदस्यहरूले पनि यसलाई स्वीकारेपछि नयाँ अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको हो।
सकारात्मक पक्ष
-
सबै सदस्यको हस्ताक्षरले विधेयकमा सामूहिक जिम्मेवारी र अपनत्व बढाउँछ।
-
भाषा, शब्द र प्रावधानमाथि अन्तिम छलफल भएपछि मात्रै प्रतिवेदन अघि बढ्छ, जसले मानवीय त्रुटि घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
चिन्ताको पक्ष
पूर्वसांसद विरोध खतिवडाले भने यस अभ्यासलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने सुझाउँछन् :
१. सामूहिक स्वामित्वको दृष्टिले राम्रो छ।
२. तर कतै यसले सभापति र सचिवमाथि अविश्वासको संकेत पठाउने हो कि भन्ने खतरा पनि छ।
निष्कर्ष
नेपालको संसद्ले यो अभ्यासलाई विश्वास, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने नयाँ संस्कार को रूपमा अगाडि सारेको छ। अब समितिहरूले यसलाई नियमित र मानकीकृत बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।