काठमाडौं | देशको स्वर
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!गत भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रम तथा त्यस क्रममा भएको भनिएको सरकारी दमनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ।
आइतवार सिंहदरबारमा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले प्रतिवेदन बुझाइएको पुष्टि गरेका छन्।
छानबिनका लागि बनेको थियो आयोग
भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगमा
-
पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा
-
कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी
सदस्यका रूपमा रहेका थिए।
पटक–पटक थपियो म्याद
आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो। तर छानबिन प्रक्रिया लम्बिँदा सरकारले क्रमशः
-
१ महिना
-
२० दिन
-
२५ दिन
गरी म्याद थप गरेको थियो। अन्तिम पटक थपिएको म्याद सकिनु एक दिनअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आन्दोलनमा ठूलो क्षति
भदौ अन्तिम साता भएको ती दुई दिनको आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएको नेपाल प्रहरीको विवरण छ।
सरकारी अनुमानअनुसार ती घटनामा ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भौतिक क्षति पुगेको बताइएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा केही स्थानमा सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू समेत भएका थिए।
अब कार्यान्वयनतर्फ ध्यान
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि अब सरकारमाथि सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ।
यसअघि विभिन्न आन्दोलनपछि बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको आलोचना भइरहेका बेला यसपटकको प्रतिवेदनले न्याय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
#GenZMovement #NepalPolitics #InvestigationReport #DeshKoSwar