स्रोत: Reuters | अनुवादित
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!काठमाडौं, ८ सेप्टेम्बर २०२५ (सोमबार) – राजधानी काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्ध भड्किएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि कम्तीमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५० भन्दा बढी घाइते भएको राज्य टेलिभिजनले जनाएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनतर्फ जुलुस गर्दै जाँदा प्रहरीसँगको झडप चर्किएको हो। केही प्रदर्शनकारीहरूले अवरोध तोडेर संसद परिसरमा प्रवेश गरेको र एक एम्बुलेन्समा आगजनी समेत गरेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताए।
“प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको छ,” एक प्रदर्शनकारीले भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईसँग भने, “गोली मलाई नलागेपनि मेरो पछाडि उभिएको साथीलाई लाग्यो।”
प्रदर्शनहरू काठमाडौं मात्र नभई विराटनगर, भरतपुर र पोखरासम्म फैलिएको बताइएको छ। राजधानीमा हजारौं युवाहरू राष्ट्रिय झण्डा बोकेर र “सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, भ्रष्टाचार बन्द गर” भन्ने जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित सडकमा उत्रिएका थिए।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णय
नेपाल सरकारले गत हप्तादेखि फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको हो। अधिकारीहरूले यी प्लेटफर्महरूले सरकारसँग दर्ता नगरी “फेक अकाउन्टमार्फत घृणात्मक सामग्री, फेक न्युज र ठगी” फैलाएको आरोप लगाएका छन्। नेपालमा करिब ९० प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्।
दमन र कर्फ्यू
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालका अनुसार भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पानी तोप, लाठी, अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रयोग गरेको छ। अतिरिक्त सुरक्षा बलका लागि सेना समेत परिचालन गरिएको छ। संसद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सिंहदरबार क्षेत्रलाई कर्फ्यू लगाइएको छ, जुन राति १० बजेसम्म रहनेछ।
युवाको आक्रोश
आन्दोलनका आयोजकहरूले यसलाई “जेन-जीको आन्दोलन” भन्दै युवा पुस्ताको असन्तोषको स्वरूप भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा भएको अंकुशप्रति असन्तुष्ट भई नयाँ पुस्ता सडकमा उत्रिएको हो।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले दिएको आश्वासन पुरा गर्न नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ।
विश्वव्यापी सन्दर्भ
नेपाल मात्र नभई अमेरिका, युरोप, ब्राजिल, भारत, चीन र अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरूले पनि हालसालै सामाजिक सञ्जाल र बिग टेक कम्पनीमाथि नियन्त्रण कडा बनाउने कदम चालेका छन्। आलोचकहरूले यस्ता कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने नियामकहरूले भने यसलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र सामाजिक स्थिरताका लागि आवश्यक बताएका छन्।