काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण सुरुङमार्गको काम लामो समयदेखि रोकिँदा चिन्ता बढेको छ।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!७ वटा दुईतर्फी सुरुङमध्ये करिब ३.५ किलोमिटर लामो महादेवटार सुरुङको काम पछिल्लो एक वर्षदेखि पूर्णरूपमा रोकिएको छ। सो सुरुङमा करिब २.१ किलोमिटर प्रगति भएको भए पनि काम ठप्प भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
रक्षा मन्त्री मानबहादुर राईले बीबीसीसँग कुरा गर्दै, यदि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गर्न छाडेन भने ठेक्का नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली सेनाको भनाइ
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार महादेवटार सुरुङमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ। नरम माटो, कडा ढुंगा र अघिल्लो वर्ष आएको बाढीका कारण कठिनाइ भएको उनले बताए। सेनाले ठेकेदारसँग छलफल भइरहेको र चाँडै काम सुरु हुने दाबी गरेको छ।
परियोजनाको समग्र प्रगति
हालसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४२.८३ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति करिब ४४ प्रतिशत छ।
८९ वटा पुलमध्ये ८५ स्थानमा सम्झौता भइसकेको र ५१ स्थानमा जग हालिएको छ। करिब ६५ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेका मध्ये ५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ।
सन् २०२७ (वि.सं. २०८३ चैत) सम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालको ढिलाइले समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका बढेको छ।
बढ्दो लागत
२०७४ सालमा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको यो आयोजनाको लागत अहिले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। वर्षेनी ढिलाइसँगै लागत अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ।
खोकना विवाद
द्रुतमार्ग अन्तर्गत ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा ६.५ किलोमिटर खण्ड अझै डिजाइन टुंगोमा पुगेको छैन।
स्थानीयवासीले यस क्षेत्रको शिकाली मन्दिर तथा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन माग गर्दै आएका छन्।
नेपाली सेनाले मार्गलाई बागमती नदीतर्फ सार्ने गरी नयाँ विकल्प अघि सारेको भए पनि स्थानीयले अझै आशंका व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीयको भनाइ
ललितपुर–२१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले विकास र सम्पदाबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए। “जनताको जीवन, संस्कृति र सम्पदा जोगाएर मात्रै आयोजना अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने।
निष्कर्ष
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा द्रुतमार्गलाई रणनीतिक तथा आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर सुरुङ रोकावट, ठेकदारको ढिलाइ, स्थानीय असन्तुष्टि र बढ्दो लागतका कारण परियोजना अझै चुनौतीमा परेको देखिन्छ।