१० भदौ, काठमाडौं ।
पाँच वर्षअघिसम्म उखु किसानको आन्दोलनको लक्ष्य चिनी उद्योगहरू हुन्थ्यो—किनेको उखुको पैसा तिर्न आनाकानी गर्ने ती उद्योगीविरुद्ध किसानहरू वर्षेनी काठमाडौं आउँथे। तर अहिले किसानहरूको मुख्य संघर्ष सरकारसँग भइरहेको छ।
सरकारले गत वर्षसम्म पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान घटाएर ३५ रुपैयाँमा सीमित गरेपछि किसानहरू सडकमा उत्रिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उखु किसानका लागि कुनै अनुदान नै विनियोजन गरिएको छैन।
किसान संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायका अनुसार, “उखु खेतीमा खासै नाफा छैन। सरकारले दिने त्यही ७० रुपैयाँ अनुदानले मात्र किसान टिेकिरहेका थिए। अब त्यो पनि घटाइएपछि किसान विस्थापित हुने अवस्था छ।”
उद्योगीहरू पनि चिन्तित छन्। चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भन्छन्, “भारतले किसानलाई ठूलो अनुदान दिँदै आएको छ। नेपालमा अनुदान कटौती भए उखु खेती नै बन्द हुने र भारतबाट सस्तो उखु तस्करी भित्रिने खतरा बढ्छ।”
हाल नेपालमा करिब १ लाख किसानले ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका छन्। वार्षिक १ लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन गर्ने १३ वटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन्। तर अनुदान कटौतीले आगामी वर्षमा उत्पादन ह्वात्तै घट्ने देखिएको छ।
यसैबीच, सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पाउनुपर्ने किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न ७५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। तर किसानहरू अझै अघिल्लो दर अर्थात् ७० रुपैयाँ प्रति क्विन्टलकै अनुदानको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका छन्।
👉 निष्कर्ष :
पहिले उद्योगीसँग भुक्तानीका लागि संघर्ष गर्नुपरेका किसानहरू अहिले सरकारले दिएको राहत नै कटौती भएपछि सडकमा उत्रिएका छन्। किसान र उद्योगी दुवैको चिन्ता एउटै छ—यदि अनुदान पुनः कायम भएन भने नेपालमा उखु खेती संकटमा पर्नु अवश्यंभावी छ।